ਅਪੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰੀ
ਉਤਾਰਾ ਪੱਤਰ ਨੰ: 7/29/2010-7ਸਸ/566, ਮਿਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 05-07-2011 ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਦਿ।
ਵਿਸ਼ਾ : ਅਪੰਗ ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ।
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ/ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ,
ਮੈਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 10/26/95-5ਸਸ/1252 ਮਿਤੀ 02-05-97 ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਂਹੀ ਅਪੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
2. ਅਪੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਲਈ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ: 5809 ਆਫ਼ 2010 ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ: 11467 ਆਫ਼ 2010 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 24-05-2010 ਤੇ ਮਿਤੀ 06-09-2010 ਜਾਂਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਵਿਚ ਅਪੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਵਿਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ :
| ਲੜੀ ਨੰ: | ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ |
| 1 | ਨੇਤਰਹੀਨ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਨੇਤਰਹੀਣ | 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ |
| 2 | ਗੂੰਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ | 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ |
| 3 | ਫਿਜੀਕਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜੋਰੀ | 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ |
3. ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਹੀ/- ਟੀ.ਆਰ. ਸਾਰੰਗਲ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
 यदि आपको ये लेख पसंद आये तो कृपया टिप्पणी जरूर करें | (किसी भी मुश्किल दरवेश होने पर आप मुझसे संपर्क करें) |  |
ਕਮਉਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਮਉਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਜਿਲਦ ਨੰ : 2 ਦੇ ਰੂਲ 11.1(ਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਮਨਜੂਰ ਮੁੱਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਝ ਭਾਗ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਉਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਕਮਉਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ |
1. 1996 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ : ਅਜਿਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਮੰਜੂਰ ਮੁਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 33% ਭਾਗ ਕਮਉਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਉਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਫ਼ਾਰ੍ਮੂਲਾ ਸੀ :-
(1.) ਦਰਜਾ 1, 2, 3 ਦੇ ਲਈ :- ਮੁਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 33% X12X10.46
(2.) ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ :- ਮੰਜੂਰ ਮੁਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ੩੩%X12X9.81
ਕਮਉਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਕਮਉਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 138 ਬਰਾਬਰ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 138 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ 138 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਆਵੇ ਉਸ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |
ਕਮਉਟੇਸ਼ਨ ਭਾਗ ਉਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਿਲੀਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ | ਕਮਉਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |
2. 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ :
ਚੌਥੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਮੰਜੂਰ ਮੁਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40% ਭਾਗ ਕਮਿਉਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਮਿਉਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀ 1996 ਵਾਲਾ ਫ਼ਾਰ੍ਮੂਲਾ ਜੋ ਉਪਰ ਨੰਬਰ 1 ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ | ਪਰ ਕਮਿਉਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸੋੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 138 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ 180 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | 4੦% ਭਾਗ ਕਮਿਉਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨ ਕਮਿਉਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ | ਇਹ ਕੁਸੰਗ੍ਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਰਿੱਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਉਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਪ੍ਸ਼੍ਨਲ ਹੈ | ਭਾਵ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਲਵੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ
ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਰਨ ਕੇਸ ਲਮਕ ਗਿਆ | ਹੁਣ 01.01.1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਮਿਉਟੇਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ |
3. 31.07.2003 ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ :
ਜਿਲਦ II ਦੇ ਰੂਲ 11.5 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਉਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ / ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ 19.28 ਅਤੇ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ 3.17 ਹੈ | ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਉਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰਾਣਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ : 3/13/2001/3FPPC/6377-80 ਮਿਤੀ 29.07.2003 ਫੈਕਸ ਕਰਕੇ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੋ 31.07.2003 ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਕੋਝਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਲ ਨੰ 11.5 (2) ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਮੁਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 40% ਭਾਗ ਕਮਿਉਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹਾਲ ਰਖਿਆ ਗਿਆ , ਪਰ ਕਮਿਉਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ | 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਮਤ 10.46 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.2 ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ 'ਤੇ 9.81 ਦੀ ਬਜਾਏ 5.83 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ 'ਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਕਰਾਰੀ ਚੌਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਭ ਹੁਣ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਘਾਟੇਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ |
ਉਦਾਹਰਣ
58 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ
ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਮੰਜੂਰ ਮੁਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 600/- ਮਾਸਿਕ ਅਤੇ 40% ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ 2400/-ਮਾਸਿਕ
30.06.2003 ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲਈ
(1) ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗ ਰਕਮ
2400 X 12 X 10.46 = 301,248/-
(2) ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਲ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ ਰਕਮ
2400 X 180 = 432000/-
31.07.2003 ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਲਈ
(1) ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗ ਰਕਮ
2400 X 6.21 X 12 =1,78848/-
(2) ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਡ਼ਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ
2400 X 180 =4,32,000/-
ਸਿੱਟਾ
(1) ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 1,22,400/- ਰੁਪੈ ਦੀ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ |
(2) ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 3,01,248/- ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, 4,32,000/- ਮੋਡ਼ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ 1,30,752/-ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੋਡ਼ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ |
(3) 31.07.2003 ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 1,78,848/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 4,32,000/- ਰੁਪਏ ਮੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ ਭਾਵ 2,53,152/- ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਆਦਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ |
(4) ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ 1,78,848/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 2.42 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਕਮ ਭਾਵ 4,32,000/-ਰੁਪਏ ਮੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ |
ਉਦਾਹਰਣ ਨੰ 2
60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ
ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਮੰਜੂਰ ਮੁਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 300/- ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ 40% ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ 1200/- ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ
30-06-2003 ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ
(1) ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗ ਰਕਮ :
1200 X 9.81 X 12 =1,41,264/-
(2) ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋੜਨਯੋਗ ਰਕਮ
1200 X 180 =21,6000/-
31.07.2003 ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ
(1) ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗ ਰਕਮ
1200 X 12 X 5.83 = 83,952/-
(2) ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋੜਨਯੋਗ ਰਕਮ
1200 X 180 =2,16,000/-
ਸਿੱਟਾ
(1) ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 57312/- ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ |
(2) ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 1,41,264/- ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, 2,16000/- ਮੋੜਨੇ ਹਨ, ਭਾਵ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 74736/-
ਰੁਪਏ ਵਧ ਮੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ |
(3) ਦੂਜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 83952/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, 2,16,000/- ਮੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ,32,048/-
ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਦੇ ਵਧ ਮੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ |
(4) ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ 83952/-ਦਾ 2.57 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ 2,16,000/- ਮੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ |
ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ਭੇਜਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਤੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ |
(4) ਸਵੈ-ਇਛਤ/ਜ਼ਬਰੀ ਰੀਟਾਯਰੀ ਲਈ - ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਵੈ-ਇਛਤ/ਜ਼ਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸੇਵ੍ਮੁਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਨ 'ਤੇ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 6/16/87/2FPIII/4874 ਮਿਤੀ 30.05.1990
ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵੈਇਛਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਕ੍ਟਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੋ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਧ ਜੀਵਤ ਰਹਿ ਸਕਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ |
(5) ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ :- ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ! ਪਾਤ੍ਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਨੋਟ :- ਇਹ ਸੂਚਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਨਵਰੀ -2005 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ |
| यदि आपको ये लेख पसंद आये तो कृपया टिप्पणी जरूर करें | (किसी भी मुश्किल दरवेश होने पर आप मुझसे संपर्क करें) | |
ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਓ) ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਤਨਖਾਹ ਡਕ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ | ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਯੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ?
ਅ) ਰਿਟਾਇਰਮੈਟ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ.ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਈ | ਕੀ ਲੇਟ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?
ਤਿਲਕ ਰਾਜ 'ਕੁਮਾਰ' ਫਿਰੋਜਪੁਰ
ਉੱਤਰ ਓ) ਹਾਂ ਜੀ, 29 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰਾ-4 ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਕਿਸ਼੍ਤ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਬੰਧਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਕਦ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰਾ-5 ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਮੁਕਮਲ ਰਾਸ਼ੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ |
ਅ)ਹਾਂ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜੀਪੀ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ | ਪਰ ਲੇਟ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | |
ਪ੍ਰਸ਼ਨਮੈਂ 30.06.2005 ਨੂੰ ਬਤੋਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ | ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਮੁਓਟ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ | ਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕ੍ਮੁਓਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ | ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਤੀਫਿਕੇਟ ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
ਕੇ. ਕੁਮਾਰ ਰੂਗ੍ਨਗਰ
ਉੱਤਰ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰੂਲ 11(1) ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਜੂਰ ਮੁਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ (40%) ਤੱਕ ਕਮੁਓਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ | ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਮੁਓਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |ਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਮੁਓਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਰੂਰੀ ਹੈ | ਕਮੁਓਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜੋ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਵੇ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ | ਕਮੁਓਟੇਸ਼ਨ ਅਨ੍ਸਰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਵਰਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈ | ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੁਓਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
|
ਪ੍ਰਸ਼ਨਓ) ਮੈਂ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਗਹੀਣ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ | ਮੈਨੂੰ 150/- ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਲਾਉਂਸ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜੋ ਹੁਣ 450/- ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ?
ਅ) ਅੰਗਹੀਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ |
ਨਰੈਣਦਾਸ, ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ (ਬਠਿੰਡਾ)
ਉੱਤਰ ਓ) ਅਪੰਗ, ਨੇਤਰਹੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 14-07-1999 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 150/- ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਨਵੇਂਸ ਅਲਾਉਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ 01-01-2006 ਤੋਂ 250/-ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ) ਤੁਹਾਨੂੰ 01-05-2010 ਤੋਂ 450/- ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਲਾਉਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਾਧੇ ਅਲਾਉਂਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ |
ਅ) ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 80ਯੂ ਅਧੀਨ ਅਪੰਗ ਕਰਦਾਤਾ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋਣ ਤੇ 50,000 ਰੁਪੈ ਅਤੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਕ ਲਖ ਰੁਪੈ ਸਾਲਾਨਾ ਉੱਕੀ ਪੁੱਕੀ ਕਟੋਤੀ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਸਹੁਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾਂ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |
|
ਪ੍ਰਸ਼ਨਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਿਕਾ (ਐਡਹਾਕ) 15-05-1989 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ | ਉਸਦੀ ਮੌਤ 20-09-2004 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ | ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਬਰੇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਮੇਰੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ | ਕੀ ਮੇਰੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ?
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਖੰਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਉੱਤਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਗਵਾਯੀ ਲੀਹਾਂ 21-11-2002, 05-02-2003 ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ | ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਵੇ ਨਾਂ ਕੀ ਡੇਲੀਵੇਜ, ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾਂ 89 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਆਦਿ ਉਪਰ | ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਐਡਹਾਕ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਜੇ ਉਹ ਐਡਹਾਕ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੁਲਤ ਮਿਲ ਸਕਣੀ ਸੀ | ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹਾਲ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਹੁਣ ਕੁਝ ਜਤਨ ਸਾਥੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ 98760-19928 ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ |
|
ਪ੍ਰਸ਼ਨਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਵਿਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਂਡ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਰਿਤੀਰੇਮੇੰਟ ਲਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2006 ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹਾਜਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ |ਵਰਤਮਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਪਹਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ?
ਅਸ਼ੋਕ ਠਾਕੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ
ਉੱਤਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ (ਸਿਵਾਏ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸੇਵਾ ਦੇ) ਢੇਰ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੈ | ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਨ , ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਨ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਰਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਨ | ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ 22-11-2006 ਅਤੇ 21-03-2007 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਡਿਪਾਰ੍ਟਮੇੰਟ ਆਫ਼ ਡਿਫੇਂਸ ਸਰਵਿਸਜ ਵੇਲਫੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ | ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧੀਨ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਲਵੋ | ਵੈਸੇ ਜਾਰੀ ਚਿਠੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸਮਝ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ |
|
ਪ੍ਰਸ਼ਨਮੈਂ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਖ-ਵਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਪਰ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 31-07-1996 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆਂ ਹਾਂ | ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 16-07-1975 ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਸਕੇਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਕ੍ਰੀਮੇੰਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਲੇਖ ਰਾਜ ਖੇੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗਏ | ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਦਲਿਆ ਸਕੇਲ (ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ) 01-11-1971 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ 01-01-1979 ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਆਪਸ਼ਨ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ?
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਧੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਉੱਤਰ ਤਰੱਕੀ ਦਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਿੱਟ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਸਥਿ ਤੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ੍ਯੋਗ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਿਆ ਸੱਕਤਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬਦਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਭੇਜੋ | ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਪਸ਼ਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੌਣ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਕੇਸ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੋ|
|
ਪ੍ਰਸ਼ਨਮੇਰੇ ਪਤੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 30-11-1996
ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ | ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ | ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ| ਬੈੰਕ ਨੇ ਡੀ.ਏ.ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਊਵਰ ਪੇਮੇਂਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਐਫ.ਡੀ. ਵਿਚੋਂ 58818/- ਰੁਪੈ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਲਈ | ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਵਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ | ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਊਵਰ ਪੇਮੇਂਟ ਦੀ ਡੀ.ਏ. ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਮੈਨੂ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ | ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਦਸੋਂ|
ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ, ਸਿਯਾੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਉੱਤਰ ਬੜੇ ਹੀ ਖੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਬਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਡੀ.ਏ.ਦੀ ਰਾਹਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੀ.ਏ.ਦੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ| ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਪਰ ਬੇਫਾਇਦਾ |ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਪਰ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਟਾ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਰਿੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਡੀ.ਏ. ਹੁਣ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ |ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਲਾਈ| ਜੇ ਸਟੇਅ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬੈੰਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਧੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਸ਼੍ਨ੍ਰ੍ਜ਼ ਭਵਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਬਰਾ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੀ.ਆਰ.ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵੋ |
|
ਪ੍ਰਸ਼ਨਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਡਹਾਕ ਕਰਮਚਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ |
ਸੁਮਨ ਬਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਉੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਵਾਲ੍ਯੂਮ-I, ਭਾਗ-I ਦੇ ਨਿਯਮ 8.137(ਏ) ਅਧੀਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 4285-S.11(3)-73/27201 ਮਿਤੀ 31-08-1973 ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ "Accordingly maternity leave may also be granted to such female Government Employees as have been recruited on adhoc basis for a limited period..." ਪਾਰ੍ਮਾਨੇੰਟ ਅਤੇ ਟੇੰਪਰੇਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਹੈ | ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 89 ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਜਿਸਦੀ ਟਰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 08-01-1997 ਨੂੰ 'ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ' ਵਿਚ ਵੀ ਛਪੀ ਸੀ | ਠੇਕੇ/ਡੇਲੀਵੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ,
|
ਪ੍ਰਸ਼ਨਮੈਂ ਬਤੋਰ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋ ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾਰਣ ਦਸੰਬਰ 2008 ਵਿਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ | ਕੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਹਾਜਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਰਿਤੂ, ਭਦੋੜ (ਬਰਨਾਲਾ)
ਉੱਤਰ ਅਜਿਹੀ ਸਹੁਲਤ ਰੈਗੂਲਰ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ 'ਇਸਤਰੀ-ਮੁਲਾਜਮ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ' ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ 11-06-1998 ਨੂੰ ਇਕ ਚਿਠੀ ਜਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ਜਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ | ਤੁਸੀਂ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਪੁਜੋ, ਜਿਥੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨਗਿਆਂ |
|
ਪ੍ਰਸ਼ਨਓ) 'ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ' ਅੰਕ ਦਸੰਬਰ-2010 ਵਿਚ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ, ਸੰਗੋਵਾਲ (ਜਲੰਧਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ |
ਅ) ਜੋ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. 2004 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ-2005 (ਜਨਵਰੀ-04 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ-05) ਦੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ 2006 ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਡਿਫ਼ਰੇਂਸ ਮਿਲਣਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ |
ਵੀ.ਆਰ.ਸ਼ਰਮਾ, ਨੰਗਲ ਟਾਉਨਸ਼ਿਪ
ਉੱਤਰ ਓ) ਆਪਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 3/31/2001-3F.PPC/1415 ਮਿਤੀ 01-09-2007 ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਦੋਵਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬਣਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਯੋਗ ਹੈ | ਦਰਅਸਲ ਸਫਰੀ ਭੱਤਾ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦਸੰਬਰ ਅੰਕ ਵਿਚ ਇਹ ਉਕਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ |
ਅ)ਸਫਰੀ ਭੱਤਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੁਹਰਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨ 01-01-06 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਪ੍ਰੰਤੂ 17-08-2009 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਫਰੀ ਭੱਤਾ ਕਿਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣਯੋਗ ਹੈ |
|
ਪ੍ਰਸ਼ਨਓ) ਕਮਉਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਟੋਤੀ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ? ਮੇਰੇ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਕਮਉਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਟੋਤੀ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਟੋਤੀ ਵੀ ਉਸ ਵਾਂਗ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ?
ਅ) 'ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ' ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਕਿ ਹੈ ? ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਵੀ ਡੀ.ਏ. ਮਿਲਦਾ ਹੈ ?
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਰਾਉਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ)
ਮੇਘ ਰਾਜ ਬਰੇਟਾ (ਮਾਨਸਾ)
ਉੱਤਰ ਓ)01-01-1996 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਉਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਮਉਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 138 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਆਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ 01-01-1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਕਮਉਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਹੈ | ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ | ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਉਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਟੋਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਬੈੰਕ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਉ |
ਅ)ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 31-08-1989 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ,ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੇ 5% ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ 5% ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ 22-11-2001 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧੀ ਜਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹੋਏ
80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਉਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਮੰਜੂਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ |
|
ਪ੍ਰਸ਼ਨਮੈਂ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ.ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਚੁਕਾ ਹਾਂ | ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਹਿਕਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ | ਮੈਂ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹਾਂ | ਮਹਿਕਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ |ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ |
ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ
ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਜੀ.ਪੀ.ਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਅਪਟੂਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 9/211/99-4FPPC-4715 ਮਿਤੀ 11-05-2001 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਪਲਾਟ/ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁਰਮਤ /ਵਾਧੇ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 'ਮੁਲਾਜਮ ਲਹਿਰ' ਜੂਨ-2001
ਵਿਚ ਛਾਪਿਆ ਸਰਕੁਲਰ ਪੜ੍ਹਨ/ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ |
|
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਾੰਟਰੈਕਟ ਕੰਪਉਟਰ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਸੀ.ਲੀਵ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਇਸਤਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ 20 ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਨ | ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ?
ਕਮਾਲ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪਠਾਨਕੋਟ
ਉੱਤਰ ਇਸਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਅਚਨਚੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ | ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਧਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਜੋ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੋ| ਉਥੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੋ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹਨ, ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੋ |
|
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਅਟੇੰਡੇੰਟ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੋਕੀਦਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰੇਸ੍ਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਅਟੇੰਡੇੰਟ ਨੂੰ ਚੋਕੀਦਾਰ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਡਿਉਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਚੋਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰੇਸ੍ਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਜਿਸਦੀ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬਦਲਵੀਂ ਡਿਉਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਧੂ ਛੁਟੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |
|
ਨੋਟ :-ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਦੇ ਫ਼ਰਵਰੀ-2011 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ |
|
| यदि आपको ये लेख पसंद आये तो कृपया टिप्पणी जरूर करें | (किसी भी मुश्किल दरवेश होने पर आप मुझसे संपर्क करें) |
|
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਯੂ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਨੇਗੇ ?
ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਫਾਜਿਲਕਾ (ਫਿਰੋਜਪੁਰ)
ਉੱਤਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਇਸਦੇ ਹਾਂਪਾਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਯੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਲ੍ਯੀਆਂ ਪਰ ਇਜ ਵੀ ਸਚ ਹੈ ਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਦਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ ਟੀ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਯਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਸਵਕ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇਰਨ ਲਯੀ ਸਫ੍ਬੰਦੀ ਕਰ ਲਯੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ,ਮੰਗਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੂਰਿਆ ਹੋਨ੍ਗੀਆਂ |
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੌਣ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਸੈਨੀ ਓਬੀਸੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ?
ਬਿਮਲਾ ਸੈਨੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)
ਉੱਤਰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਗ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸ੍ਟ੍ਰੇਟ ਦੀਯਾਂ ਪਾਵਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਖਦੇ ਹਨ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣਿਆ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਹੀ ਵੈਲਿਡ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੀਮੀ ਲੇਯਰ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ | | |
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ-26 ਅਧੀਨ ਗ੍ਰੇਡ ਸੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ਨ ਹਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਇਕਲ ਅਲਾਊਂਸ ਦੀ ਜਗਾ ਸ੍ਕੂਟਰ ਅਲਾਊਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅ) ਕੀ ੩੨ ਸਾਲਾ ਲਾਭ ਕਾਨੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
ਨਰੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਫਗਵਾੜਾ (ਕਪੂਰਥਲਾ)
ਉੱਤਰ ਓ) ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫ਼ੀਲਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੀਲਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਪ੍ਸ੍ਸ੍ਫ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕਤਰ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 94176-46777 ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਅ ) 8.16.24.32 ਅਤੇ 4.9.14 ਸਾਲਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ 27-05-2009 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚਿਠੀ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ | |
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸੀ.ਐਮ. ਸੀ. ਤੋਂ 09-11-2010 ਤੋਂ 18-11-2010 ਤੱਕ ਇਨਡੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਡਿਸਕ ਦਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ , ਜਦੋਂਕਿ ਦਵਾਈ ਆਦਿ 19-12-2010 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਕ੍ਸ੍ਰੇ 05-01-2011 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸਲਿਪ ਨੰਬਰ ਇਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਇਲਾਜ਼ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲ ਇੱਕਠਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ 19-11-2010 ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ 05-11-01-2011 ?
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਉੱਤਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਨਡੋਰ ਇਲਾਜ਼ ਉਪਰੰਤ ਆਉਟਡੋਰ ਇਲਾਜ਼ ਤੇ ਆਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪੂਰਤੀ ਇਕਠੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਟਡੋਰ ਇਲਾਜ਼ ਇਨਡੋਰ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਕੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਯਾਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇ.ਸੀ. ਵਰਮਾ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ 2008(4) ਆਰ.ਐਸ.ਜੇ./ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਯਾਣਾ ਸੀ-176 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਰੂਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨਡੋਰ ਤੇ ਆਉਟਡੋਰ ਇਲਾਜ਼ ਤੇ ਆਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਿਲ ਵਖੋ ਵਖਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ |
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋਜ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ 80 ਦਿਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ 180 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੱਸੋ
ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ, ਚੱਬੇਵਾਲ (ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੂਰ)
ਉੱਤਰਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਉਪਰ ਹੋਣ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਦੇ ਨਿਯਮ ੮.੧੨੭(ਏ) ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ੧੮੦ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਮਾਨ ਸਕੋਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ |
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਅੰਗਹੀਣ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕੀ ਲ੍ਤੋੰ ਅੰਗਹੀਣ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?
ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਖਿਰਾ (ਤਰਨਤਾਰਨ)
ਉੱਤਰਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਤੌਰ ਚੋਕੀਦਾਰ, ਚੋਕੀਦਾਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ
ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਕਿਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਕਰਨ ਲੈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ | ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਹੀਣ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਕੀਦਾਰ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾ ਨਹੀਂ |ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਕੀਦਾਰ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਯਾ ਮੰਗੋ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਸ੍ਸ੍ਫ਼ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਆਗੂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵੋ | |
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਲਾਟ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਹਾਉਸ ਲੋਨ (ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ) ਲੈ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼੍ਤ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਕਟਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ (1) ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ (2) ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਮੈਂ (3) ਜਾਂ ਚਾਰੇ 1/4 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ?
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ
ਉੱਤਰਕਿਉਂਜੋ ਪਲਾਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼੍ਤ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਿਬੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ| ਪਰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚੋਂ ਰਿਬੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ਼੍ਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ | ਵੈਸੇ ਬੈੰਕ ਲੋਨ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਯਾੰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ | |
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 01-04-1985 ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਅਧਿਪਾਕ ਰੈਗੂਲਰ ਹਾਂ
ਅਤੇ 8-16 ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ 24 ਸਾਲਾਂ ਲਾਭ 01-04-2009 ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 03-02-2010 ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 4-9-14 ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕੀ ਸਾਨੂੰ 01-11-2006 ਤੋਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕਲੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਲੇਸ੍ਮੇੰਟ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ
ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੋੰਦਪੁਰ (ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੂਰ)
ਉੱਤਰਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ 4-9-14 ਸਾਲਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਿਤੀ 01-11-06 ਤੋਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਸ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 01-04-2009 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕੀਤੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਲਾਭ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋ 27-01-2008 ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ 20-10-08 ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੋ 01-04-2011 ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ?
ਮਨਦੀਪ, ਪਾਸਲਾ (ਜਲੰਧਰ)
ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਗ੍ਰੇਡਾ ਅਨੁਸਾਰ ਟੇਬਲ ਨੰਬਰ 9 ਅਨੁਸਾਰ 11470 ਰੁਪੈ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 45% ਡੀਏ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ 2011 ਤੋਂ 51% ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 10% ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ, 6% ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ (ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ) ਅਤੇ 500 ਰੁਪੈ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਪ੍ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ |
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਲੇਡੀ ਈਈਟੀ ਟੀਚਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਾਨ ਉਪਰੰਤ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਗੁਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ
ਉੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 14/22/98-6ਪੀਪੀ3/7892 ਮਿਤੀ 11-06-98 ਦੇ ਪੈਰਾ (ਓ) ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਸਦਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਡਕ ਕਾਡਰ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਾਡਰ ਉਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਦਲਨ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਥੇ ਕੀ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਿਨਿਆਰਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ | |
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ. ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਖਾਂ ਤੋਂ 1999 ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਚੂਲਾ ਬਦਲਾਉਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਊਂਸ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਚੂਲਾ ਬਦਲਾਉਣ ਤੇ ਜੋ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਇੰਬ੍ਰ੍ਸ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂਗਾ ?
ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਉੱਤਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਿਰਤਾਂ ਦੇ ਚੂਲਾ ਆਦਿ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 12/316/94-5ਐਚਬੀਵੀ/21954 ਮਿਤੀ 10-09-2007 ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 12/316-945ਸਿ5/1769 ਮਿਤੀ 03-07-2008 (ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ) ਅਨੁਸਾਰ ਏਮਜ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਤਾਹਿਸ਼ੁਦਾਂ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪੂਰ੍ਤਿ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਕ ਅਗਸਤ 2010 ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇੰਦ੍ਰੀਕਰਣ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰਿਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
|
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 15-12-2010 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਇਲਾਜ਼/ਫਾਲੋਅਪ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਰੀਇਮ੍ਬ੍ਰ੍ਸਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਕ੍ਰਾਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਡਕ ਫਾਲੋਅਪ ਇਲਾਜ਼ ਦਰਸਾਏ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)
ਉੱਤਰ 15-12-2010 ਦਾ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇਲਾਜ਼/ਫਾਲੋਅਪ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪੂਰ੍ਤਿ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 12/193/94-5ਐਚਬੀ5/5251-54 ਮਿਤੀ 13-02-1995 ਵਿਚ ਦੇਸ਼/ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਖੁਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜਮ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਸੋਖ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਰਸ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ 2002 ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ
Copy of letter No. 11/105/98/4PPII/14420, dated, Chandigarh, the 21st Nov., 2002 issued by Government of Punjab, Department of Personnel (Personnel Policies-ll Branch) to All Heads of Departments. Registrar, Punjab & Haryana High Court,, A!l Commissioners of Divisions, All Deputy Commissioners, and All Sub-Divisional Officers (Civil) in the State of Punjab,
Sub.: Scheme for compassionate appoinments-2002, Grant of employment in the StateServices on compassionate grounds-Policyregarding.
Sir/Madam,
I am directed to address you on the subject noted above and to say that at present, the policy regarding grant of employment in the State Services, Class-Ill and IV on compassionate grounds (' is mainly contained in circular letter No. 11/27/94- -2PPI/2364, dated 5.2.1996. This policy was framed on the basis of the judgement of the Hon'ble Supreme Court of India delivered in the case of 'Umesh Kumar Nagpal State of Heryana and others (1994)4 S.C. cases (138). The Apex Court held that the object of compassionate apr pointments is to enable the penurious family of the deceased employee to tide over the sudden financial crisis and not to provide employment. It was further held that mere death of an employee does not entitle his family to compassionate appointment. The authority concerned must consider as to whether the family of the deceased employee is unable to meet the financial crisis resulting from the employee's death. The offering compassionate appointments as a matter of course irrespective ofvthe financial condition of the family of the deceased and making compassionate appointments in posts above Class-Ill and IV, is legally impermissible. The compassionate appointments can not be-granted after a lapse of reasonable period which must be specified in the rules. The consideration for such employment is not a vested right which can be exercised at any time in future. The object being to enable the famiiy to get over the financial crisis which it faces, at the time of death of the sole bread-winner, the compassionate employment can not be claimed and offered, whatever the lapse of time and after the crisis is over.
It has been considered appropriate that there is need to review the whole policy on compassionate appointments by taking a cue from the policy of Government of.India and to impose strict conditions so that compassionate appointments are available only to very deserving cases. Most of the vacancies that are available or accrue in' direct quota posts in various departments are consumed by these compassionate appointments considerably reducing vacancies for carrying out recruitments from the open market. This'has a direct reflection on the efficiency and working of the departments as it restricts the Government for making selections from a wider choice of candidates. Imposition of a cap on compassionate appointments will also protect the legitimate right of young qualified persons who are waiting for their turn for being recruited in various departments of the Government for years.
2. The State Government has decided to review the policy, on compassionate grounds strictly, on the decision of the Hon'ble Supreme Court of India in the case of 'Umesh Kumar Nagpal' Versus State of Haryana', reffered as above. The Government has reconsidered all the earlier instructions issued from time to time on compassionate appointments and has decided to review the policy to provide the benefit only to deserving candidates as per directions of the Apex Court referred in Para-1 above.
3. Henseforth, the objective of the Scheme is limited to grant of appointment on compassionate grounds to persons who fall in the categories mentioned below:-
(1) A dependent member of the family of a person (bread-winner) killed or 100% physically disabled in terrorist action or by security forces acting in-aid of civil power, in the State;
(2) A dependent member of the family of the deceased Govt, employee, who dies in harness.
(3) Disabled Ex-Servicemen (fit for Civil Service).
(4) A dependent member of the family of the Defence Services' Personnel;.
(i) Killed in service, while performing duties, or
(ii) Who are severely disabled and totally unfit for re-employment.
NOTE-I 'Dependent Family Member' means:
(a) Spouse; or
(b) Son (including adopted sen); or
(c) Un-married Daughter (including adopted Daughter); or
(d) Un-married Brother or Un-married Sister in the case of unmarried Govt. Servant. — who was wholly dependent on the Gbvt. Servant/member of the Armed Forces at the time of death in harness.
NOTE-ll 'Government Servant for the purpose of these instructions means a Govt. Servant - appointed on regular basis and not one working on daily wage or casual apprentice or adhoc or contract or re-employment or 89 days basis.
NOTE-HI 'Confirmed Work-Charged Staff' will-also be covered by the terms 'Government Servant' mentioned in Note II above.
NOTE-IV 'Service' means a period prior to the date of superannuation. It does not include extension in 'service or re-employment after attaining the normal age of retirement in a civil post.
NOTE-V 'Re-employment' does note include employment of ex-servicemen before the normal age of retirement in a civil post.
4. AUTHORITY COMPETENT TO MAKE COMPASSIONATE APPOINTMENT
(a) Competent Authority for recruitment as per Standing Order of each Department, and Departmental Service Rules;
(b) Head of the Department, in relation to the posts under his control and in the case of attached and subordinate offices;
(c) Secretary of the Department concerned in special types of cases.
5. POSTS TO WHICH SUCH APPOINTMENTS CAN BE MADE
Group 'C or Group 'D' posts against direct recruitment quota available at the time of appointment in the Department of the deceased employee. If no*such post is available, the case may be referred to the Redeployment Cell in Department of. Personnel for sponsoring the name of the candidate for appointment in ether Departments against the available direct quota posts.
6. ELIGIBILITY
(a) The family is indigent and deserves immediate assistance for relief from financial destitution. The authority concerned must consider as to whether the family of deceased employees is unable to meet the financial crisis resulting from employee's death.
(b) Applicant for compassionate appointment should be eligible and suitable for the post in all respects under the provisions of the relevant Recruitment Rules.
7. EXEMPTIONS
Compassionate appointments are
exempted from observance of the following requirements:-
(a) Recruitment procedure.i.e. without the agency of the Punjab State Subordinate Services Selection Board or the Employment Exchange.
(b) Clearance from the Surplus Cell of the Department of Administrative Reforms.
(c) The ban orders of filling up of posts issued by the State Government from time to time.
8. RELAXATIONS
(a) Upper age limit could be relaxed wherever found to be necessary; In case of reserved
categories of SC/BC, Widows the age
relaxation may be allowed as per policy instructions issued from time to time. The lower age limit should however, in no case be relaxed below 18 years of age in case of Group 'C and below 16 years in case of Group 'D'. However, the Administrative Department may relax upper age limit by 5 , years in deserving cases. NOTE Age eligibility shall be determined with reference to the date of application and not the date of appointment;
(b) No relaxation in educational qualification is permissible. However, for Group 'D'
minimum 5th standard is necessary. For Group 'C the appointing authority may
temporarily relax the conditions for the passing of Punjabi Language for a period of
six months. The person so appointed shall have to pass an examination of Punjabi
Language equivalent to Matriculation standard or he/she has to qualify a test
conducted by Language Wing of the Department of Education, Punjab within
prescribed period. If he/she fails to qualify the test, he/she may be dealt with like
other employees as per rules.
NOTE In the case of an attached/ subordinate office, the Secretary in the concerned Administrative Department shall be the competent authority for this purpose.
(c) Where a widow is appointed on compassionate Group 'D' post, she will be
exempted from the requirement of possessing the educational qualifications prescribed in the relevant rules provided the duties of the post can be satisfactorily performed by her'without posessing such educational qualification.
9. DETERMINATION/AVAILABILITY OF VACANCIES
(a) Appointment on compassionate grounds should be made only on regular basis and that too only if regular vacancies meant for that purpose are available.
(b) Compassionate appointments can be made upto a maximi/m of 5% of vacancies falling under direct recruitment quota in any Group 'C or 'D' post. The appointing authority may hold back upto 5% of vacancies in the aforesaid categories to be filled by direct recruitment through Subordinate Services Selection Board or otherwise so as to fill such vacancies by appointment on compassionate grounds. A person selected for appointment on compassionate grounds should be/adjusted in the recruitment roster against the appropriate category viz. SC/ST/ OBC/Generat depending upon the category to which he belongs. For example, if he belongs to SC category he will be adjusted against the SC reservation point, if he is ST/ OBC He will be adjusted against ST/OBC/ point and if he belong to General Category , he will be adjusted against the vacancy point meant for General Category.
(c) Tje ceiling of 5% of direct recruitment vacancies for making compassionate appointment should not be exceeded by utilising any other vacancy e.g. sports quota vacancy.
(d) Employment under the scheme is not confined to the Department/office in which deceased Government servant had been working. Such an appointment can be given anywhere under the Government of Punjab depending upon the availability of a suitable vacancy meant for the purpose of compassionate appointment.
(c) If sufficient vacancies are not available in any particular office to accommodate the person in the waiting list for compassionate appointrnent, it is-open to the Administrative Department/office (through Administrative Department) to take up the matter with the Re-deployment Cell in the Department of Personnel to adjust the candidate in other Department/offices of the Government of Punjab.
10. WIDOW APPOINTED ON COMPASSIONATE GROUNDS GETTING REMARRIED
A widow appointed on compassionate grounds will be allowed to continue in service even after re-marriage.
11. WHERE THERE IS AN EARNING MEMBER
(a) In deserving cases even where there is already an earning member may be considered for compassionate appointment with prior approval of the Secretary of the Department concerned, who before approving such appointment will consult the Department of Personnel and satisfy himself that grant of compassionate appointment is justified having regard to number of dependents, assets and liabilities left by the Government servant income of the earning member as also his liabilities including the fact that the earning member is residing with the family of the Government servant and whether he should not be a source of support to other members of the family.
(b) In case where any member of the family of the deceased servant is already in employment and is not supporting the othermembers of the family of the Government, servant, extreme caution has to be observed in "ascertaining the economic distress of the members of the family of the Government servant so that the facility of appointment on. compassionate ground is not circumvented and misused by putting forward, the ground that the member of the family already employed is not supporting the family.
12. MISSING GOVERNMENT SERVANT
Cases of missing Government servants are also covered under the scheme for compassionate appointment subject to the following conditions:-
(a) A request to grant the benefit of compassionate appointment can be considered only after a lapse of at least 7-
years from the date from which the Government servant has been, missing provided that;
(i) an FIR to this effect has been lodged with the Police;
(ii) the missing person is not traceable; and (iii) the competent authority feels that the case is genuine.
(b) This benefit will not be applicable to the case of a Government servant:-
(i) who had less than 7 years to retire the date from which he has been missing; or
(ii) who is suspected to have comitted fraud or suspected to have joined any terrorist organisation or suspected to have gone abroad.
Compassionate appointment in the case of a missing Government servant also would not be a matter of right as in the case of others and it will be subject to fulfillment of all the conditions, including the availability of vacancy laid down for such appointment under the scheme;
While considering such a request, the results of the Police investigation should also be taken into account; and . A decision on any such request for compassionate appointment should be taken only at the level of the Secretary of the Department concerned in consultation' with Department of Personnel.
13. PROCEDURE
The performa as in Annexure-I may be used by Departments/offices for ascertaining , necessary information and processing the cases of compassionate appointment, alongwith the documents given in Annexure-ll, and submitted to the Appointing Authority within a period of 6 months from the date of death or disability of a person/employee as the case may be. Appointnment must be made within period of one year within the Department and 2 years in other departments through Redeployment Cell. Genuine belated requests • with cogent reasons for compassionate appointment can be entertained only within a period of 5 year from the date of death or disability of the employee/person with the special approval of the Personnel Department and Finance Department. Department/office should depute any senior official to meet the members pf the family of the Government servant in question immediately after his death to advise and assist them in getting appointment on compassionate grounds. The applicant should be called in person at the very first stage and advised in person about the requirements and formalities to be completed by him, within a period of 6 months. All applications for appointment on comopassionate grounds should be considered in the light of these instructions And appointment be made by the Appointing Authority in all Departments. To solve the complicated cases a Committee of 3 officers - one Chairman and 2 Members in the rank of Deputy Secretary/ Director be constituted in each Department. The Committee may meet during the 2nd week of every month to consider cases received during the previous month. The applicant mjay also be granted personal hearing by the Committee, if necessary, for better appreciation of the facts of the case. Recommendations of the Committee should be placed before the competent authority for a decision. If the competent authority disagrees with the Committee's recommendations, the case may he referred to the.-next higher authority for a decision. In case of non-availability of posts in the Department, the matter may be taken up with the Re-deployment Cell in Personnel Department which will adjudge the eligibility and suitability of the candidates in the meeting of the Committee already constituted for the purpose and recommend the names of the candidates to different departments for compassionate appointment.
14. UNDERTAKING
A person appointed on compassionate grounds under the Schemfe should give an undertaking in writing (as in Annexures) that he/she will maintain property the other family members who were dependent on the Government servant/members of the Armed Forces in question and in case it is proved subsequently (at any time) that the family members are being neglected or are not being maintained properly by hrm/her, appointment may be terminated forthwith.
15. REQUEST FOR CHANGE IN POST/ PERSON
When a person has been appointed on compassionate grounds to a particular post, the set of circumstances, which led to such appointment, should be deemed to have ceased to exist. Therefore:-(a) he/she should strive in his/her career like his/her colleagues for future advancement and any request for appointment to any higher post on considerations of compassion should invariably be rejected.
(b) an appointment made on compassionate grounds can not be transferred to any other person and any request for the same on consideration of compassion should invariably be rejected.
16. SENIORITY
(a) The interse seniority of persons appointed on compassionate grounds may be fixed with reference to their date of appointment. Their interpolation with the direct recruits/ promotees may also be made with reference to their dates of appointment without disturbing the interse seniority of direct recruits/promotees.
(b) Date of joining by a person appointed on compassionate grounds shall be treated, as the date of his/her regular appointment.
17. GENERAL
(a) Appointments made on grounds of compassion should be done in such a way that persons appointed to the post do have, the essential educational and technical qualifications and experience required for the post consistent with the requirement of maintenance of efficiency of administration.
(b) It is not the intention to restrict employment of a family member of the deceased Group 'D' Government servant to a Group 'D' post only. As such, a family member of such Group 'D' Government servant can be appointed to a Group 'C post for which he/ she is educationally qualified, provided a vacancy in Group 'C post exists for this purpose.
(c) Compassionate appointment should not be denied or delayed merely on the ground that there is reorganisation in the Department/office. It should be made available to the person concerned if there is a vacancy meant for compassionate appointment and he or she is found eligible under the Scheme.
(d) Requests for compassionate appointment consequent on death of Group 'D' staff may be considered with greater sympathy by applying relaxed standards depending on the facts and circumstances of the case. (c) Compassionate aoppointment will have precedence over absorption of surplus employees and regularlsation of daily wage/casual workers with/without temporary Status.
18. These instructions shall come into force with immediate effect and may please be brought to the notice-of all concerned.
Sd/- C. Roul, Secretary Personnel
ANNEXURE-I
PROFORMA REGARDING EMPLOYMENT OF DEPENDENTS OF GOVERNMENT SERVANTS WHO DIE WHILE IN SERVICE/ RETIRED ON INVALID PENSION
PART-A
I. (a) Name of the Govt. Servant (Deceased)................................
(b) Designation of the Govt. Servant .............................................
(c) Whether is Group 'D' or not.....................................................
(d) Date of birth of the Govt. Servant ............................................
(e) Date of death ..................................................................
(f) Total length of service rendered ...............................................
(g) Whether permanent or temporary .................................................
(h) Whether belonging to SC/ST/OBC .................................................
II. (a) Name of the candidate for appointment.......................................
(b) His/Her relationship with the Govt. Servant ....................................
(c) Date of birth ..................................................................
(d) Edu. Qualifications ............................................................
(e) Whether any other dependent family member has been appointed on compassionate grounds. .....................................................
III. Particulars of total assets left including amount of (a) Family pension ............................................................
(b) D.C.R. Gratuity ................................................................
(c) G.P.F. Balance ..............................................................
(d) Life Insurance Policies (including Postal Life Insurance) .....................................................
(e) Moveable and Immoveable properties and- annual income earned therefrom
by the family .................................
(f) C.G.E. Insurance amount .........................
(g) Encashment of feave ............................
(h) Any other assets ......................................
TOTAL ..................................... .............
IV. Brief particulars of liabilities, if any
V Particulars of all dependent family members of Govt, servant (if some are employed, their income and whether they are living together or separately)..................................................
| Sr. No. | Names(s) | Relationship with the Govt. Servant | Age | Address | Employed or not (if employed particulars fo employment & emoluments) |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
VI.
DECLARATION7UNDERTAKING
1. I, hereby declare that the facts given by me above are to the best of my knowledge, correct. If any of the facts herein mentioned are found to be incorrect or false at a future date, my services may be terminated.
I hereby also deciare that I shall maintain properly the other family members, who were dependent on the government servant/ member of the, Armed Forces mentioned against (a) of this form and in case it is proved at any time that the said family, members are being neglected or not being properly maintained by" me, my appointment may be terminated.
| Date:............... | Signature of the candidate |
| Name............................... |
| Address............................. |
Shri/Smt./Km.........................................is known to me and the facts mentioned by him/her are correct.
| Date:............... | Signature of permanent Government servant |
| Name............................... |
| Address............................. |
I have verified that the facts mentioned above by the candidate are correct.
| Date:............... | Signature of the Officer Incharge |
| Name............................... |
| Address............................. |
ANNEXURE-II
Information/documents to be supplied by the candidate seeking employment on compassionate grounds.
| Sr. No. | Category required | Information/documents |
| 1 | A dependent member of family of bread winner killed or 100% physically disabled in terrorists violence/ by security forces acting in aid of Civil Power in the State. | i) A certificate of death/100% physical disability with the death or 100% physical disability occured certifying thatit was as a result of terrorists Bettor security forces acting In aid of Civil Power to be issued by the Deputy Commissioner –in whose territorial limits as the death or 100% physical disability occured (to be supported by a certificate of the Chief Medical Officer concerned.)
ii) An affidavit duly attested by 1st Class Magistrate to corroborate the fact that the person being employed is in fact a dependent member of the family of the breadwinner killed or 100% physically disabled,iii) Name of all dependents, their occupation and reasons in support of the claim of the person being appointed viz-a-viz other dependents should be brought on the record, |
| 2 | A dependent member of deceased govt, employee. | i) Name of the deceased Govt. employee full particulars of rank, pay nature of post pensionable or not held by the deceased Govt, employee from the . department concerned,
ii) Certificate of death and in case of death due to terrorist violence, certificate of death giving full details of circumstances under which, the death occured and also certifying that it was as a result of terrorist action to be obtained from the Deputy Commissioner of the Distt. wihtin territorial limits of which the death occured.
iii)An affidavit duly attested to corroborate the fact that the person being employed is a member of the family of the deceased Govt, employee/officer and,, was dependent upon him/her.
iv) Names of all dependents, their occupation reasons in support of claim viz-a-viz other dependent should be brought on record.v) An, affidavit from the applicant and other dependents that none of them has already obtained appointment under this priority scheme. |
| 3 | Disabled Ex- servicemen | Proof from military authorities of being disabled and not being unfit from civil service. |
| 4 | A dependent member the family of the defence Services Personnel:a) Killed in service while performing duties.b) Who are severely disabled and are totally unfit for re-employment. | i) A certificate from the Military Authorities about the fact that the Defence Services Professional concerned was killed in service while performing duties or was serverly disabled and is totally unfit for reemployment.
ii) An affidavit duly attested to corroborate . the fact of being widow or dependent of a Defence Service Personnel concerned.
iii) If a candidate is a dependent of a Defence Service personnel killed in service while 'performing duties or severely disabled in -the Army then the " following details may also be furnished,
iv) Names of all dependents, their age, their occupation, reasons in support of claim viz-a-viz other' depdendents.v) An affidavit from the applicant and the other dependents that none of them have already obtained appointment under the priority scheme. |
ਤਰਸ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 2002 ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰ ਨੰ: 11/105/98.4ਪੀ.ਪੀ2/14420 ਮਿਤੀ 21.11.2002 ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ/ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 21.11.2002 ਦੇ ਪੱਤਰ ਪੜਦਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਅ ਸੋਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਰੂਰ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ:.
1. ਅੱਤਵਾਦ ∕ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਰ ʻਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ 21-11-2002 ਤੋਂ ਪਹਿਲ਼ੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭਾਵ 19-08-2002 ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
2. ਪੱਤਰ ਨੰ: 11∕105∕98-4ਪੀ.ਪੀ2∕2209 ਮਿਤੀ 05-02-2003 ਅਨੁਸਾਰ 21-11-2002 ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰਾ 9(ਬੀ) ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ.........conditions of 5% of vacancies vacancies falling under direct recruitment quota in any group 'C or 'D' posts shall not be applicable in case of compassionate appointments in respect of the following categories.
(a) A dependent member of the family of a person (bread winner) killed or 100% physically disabled in terrorist action or by security forces acting in aid of civil power, in the state.
(b) A dependent member of the family of the deceased Govt. Employee who dies in harness.
3. ਪੱਤਰ ਨੰ: 11∕94∕2002-4ਪੀ.ਪੀ.-11∕650 ਮਿਤੀ 12-01-2004 ਰਾਂਹੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਲ਼ੀ ਲਾਈ ਗਈ ਕੈਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉਪਰ ਬਣ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੀ ਲਾਗੁ ਹੋਵੇਗੀ।
4. ਪੱਤਰ ਨੰ: 11∕105∕98-4ਪੀ.ਪੀ2∕1754 ਮਿਤੀ 28-01-2005 ਰਾਂਹੀ ਤਰਸ ਆਧਰਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੱਤਰ 21-11-2002 ਵਿਚਲੇ ਪੈਰਾ 9(ਈ) ਨੂੰ ਡਲ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਤਰਸ ਆਧਰਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾਵਾਂ (specialised qualifications) ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਰਸੋਨਲ (ਰੀਡਿਪਲਾਇਮੈਂਟ ਸੈਲ) ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਗੇ।
5. ਪੱਤਰ ਨੰ: 11∕39∕2005-4ਪੀ.ਪੀ2∕9799 ਮਿਤੀ 18-07-2005 ਰਾਂਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
1. ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿ੍ਰਤਕ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ੀ ਗਰੈਚੁਟੀ, ਲ਼ੀਵ ਇੰਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ, ਜੀ.ਪੀ. ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
2. ਪੈਰਾ 2(ਏ ) ਸੋਧ ਕੇ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ "In deserving cases even where there is already an earning member may be considered for compassionate appointment ..." ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਉਚਿਤੱਤਾ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦ ਲਵੇਗਾ।
6. ਪੱਤਰ ਨੰ: 11∕99∕2002-4ਪੀ.ਪੀ2∕18086 ਮਿਤੀ 28-12-2005 ਰਾਂਹੀ 21-11-2002 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੈੈਰਾ 13(ਏ ) ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਸ ਆਧਰ ʻਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਿਆਂ ਉਪਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਰਾ 13(ਏ ) ਦਾ ਅਨੈਕਚਰ-1 ਅਤੇ 2 ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿ੍ਰਤੂ∕ਅਪੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ 18 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ, ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੀਡਿਪਲਾਇਮੈਂਟ ਸੈਲ ਰਾਂਹੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
7. ਪੱਤਰ ਨੰ: 11∕115∕05-4ਪੀ.ਪੀ2∕11889 ਮਿਤੀ 22-08-06 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਂਹੀ 21-11-2002 ਵਿਚ ਪੈਰਾ 3(2) ਵਿਚ ਉਪਬੰਧ ਗਿੲਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
(A) of a Govt. servant who (a) dies while in service (including deatj by sucide) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਰਾਈI ਮਿ੍ਰਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਵੀ ਤਰਸ ਅਧਰ ʻਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
8. ਪੱਤਰ ਨੰ: 11∕99∕02-4ਪੀ.ਪੀ2∕14127 ਮਿਤੀ 09-10-2007 ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: ਆਈ.ਡੀ. ਨੰ: 11∕99∕02-4ਪੀ.ਪੀ.2∕15831 ਮਿਤੀ 13-11-2007 ਰਾਹੀਂ ਮਿਤੀਬੱਧ ਉਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਈਨਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ∕ਪਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਸਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਉਤਾਰਾ ਅੰਕ.ਵਿ.ਪੱ.ਨੰ. 11/8/2009-4PP3/395 ਮਿਤੀ 18.03.2011 ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ (PP 3 ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ / ਪ੍ਰਮੁਖ ਸੱਕਤਰ /ਸੱਕਤਰ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ |
ਵਿਸ਼ਾ : ਵਖ-ਵਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ |
ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ /ਪ੍ਰਮੁਖ ਸੱਕਤਰ/ਸੱਕਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਅਨੁਲੱਗ ਵਿਚ ਦਰਜ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ |
1. ਵਖ-ਵਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ/ਵਰਕਚਾਰਜਡ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ : 3595-3612 ਆਫ਼ 1999 ਟਾਇਟਲ੍ਡ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਕਰਨਾਟਕਾ ਬਨਾਮ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਮਿਤੀ 15-12-2006 ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਸਨ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਵਖ ਵਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ / ਵਰਕਚਾਰਜਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ /ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ "as a one time measure" ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਵਖ ਵਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ/ਵਰਕਚਾਰ੍ਜ੍ਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਪ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :
"The cut off date of 2006, as fixed in Uma devi's case was specific and cannot be held to apply for all times to come. Any appointment made before the rendering of Uma Devi's judgement, if such employee is counting to work regularly till now, can be considered for regularisation after fixing a particular number of years as the basis for regularisation, as a policy measure, keeping in mind not only humanitarian grounds but also the fact that they have tremendous expereience and expertise in their respective fields. However, no illigle or irregular appointments made after the rendering of Uma Devi's judgement can be considered for regularisation in any case."
2. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ (ਅਨੁਲੱਗ) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ ੦੯-੦੩-੨੦੧੧ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਜੋ ਨਿਯਮ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥ੍ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਤ੍ਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪੂਰ੍ਤਿ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ |
(1) ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮਿਥ੍ਹਿਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ/ਪਾਤ੍ਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰ੍ਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 01.04.2011 ਤੋਂ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਠੇਕੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ |
ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ :
ਉ) ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ (national or otherwise) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਉਸੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀ ਉਸੇ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਨੇਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਨਿਆਰਤਾ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਖੇ ਜਾਨਗੇ |
ਅ) ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਡਰ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਏ) ਰਿਜਰਵੈਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ |
ਸ) ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਉਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ |
ਹ) ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਧ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ |
(3) ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਲੋੜਾ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ |
(1) ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਰਕ ਐਂਡ ਕੰਡਕ੍ਟ ਤੱਸਲੀਬਖ੍ਸ਼ ਹੋਵੇ |
(2) ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਏ ਜਾਨ |
(3) ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼੍ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੀ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਆਚਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇ |
(4) ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂਨੀ ਸਲਾਹ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀ ਜਤਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 'as a one time measure' ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਨੁਲੱਗ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
(5) ਇਹ ਪੱਤਰ ਅਨੁਲੱਗ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿਖ ਲਈ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰੇਗਾ |
6) ਇਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਧ ਸਹਿਮਤੀ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆੰ.ਵਿ.ਪ . ਨੰ : 5/18/06-1ਵਿਪ੍ਰੋ1/107 ਮਿਤੀ 08.03.2011 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਸਹੀ/- ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਧੀਨ ਸੱਕਤਰ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ
| यदि आपको ये लेख पसंद आये तो कृपया टिप्पणी जरूर करें | (किसी भी मुश्किल दरवेश होने पर आप मुझसे संपर्क करें) |
|
