ਵਿਸ਼ਾ : ਵਖ-ਵਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ |
ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ /ਪ੍ਰਮੁਖ ਸੱਕਤਰ/ਸੱਕਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਅਨੁਲੱਗ ਵਿਚ ਦਰਜ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ |
1. ਵਖ-ਵਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ/ਵਰਕਚਾਰਜਡ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ : 3595-3612 ਆਫ਼ 1999 ਟਾਇਟਲ੍ਡ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਕਰਨਾਟਕਾ ਬਨਾਮ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਮਿਤੀ 15-12-2006 ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਸਨ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਵਖ ਵਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ / ਵਰਕਚਾਰਜਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ /ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ "as a one time measure" ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਵਖ ਵਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ/ਵਰਕਚਾਰ੍ਜ੍ਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਪ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :
"The cut off date of 2006, as fixed in Uma devi's case was specific and cannot be held to apply for all times to come. Any appointment made before the rendering of Uma Devi's judgement, if such employee is counting to work regularly till now, can be considered for regularisation after fixing a particular number of years as the basis for regularisation, as a policy measure, keeping in mind not only humanitarian grounds but also the fact that they have tremendous expereience and expertise in their respective fields. However, no illigle or irregular appointments made after the rendering of Uma Devi's judgement can be considered for regularisation in any case."
2. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ (ਅਨੁਲੱਗ) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ ੦੯-੦੩-੨੦੧੧ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਜੋ ਨਿਯਮ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥ੍ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਤ੍ਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪੂਰ੍ਤਿ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ |
(1) ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮਿਥ੍ਹਿਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ/ਪਾਤ੍ਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰ੍ਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 01.04.2011 ਤੋਂ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਠੇਕੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ |
ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ :
ਉ) ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ (national or otherwise) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਉਸੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀ ਉਸੇ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਨੇਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਨਿਆਰਤਾ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਖੇ ਜਾਨਗੇ |
ਅ) ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਡਰ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਏ) ਰਿਜਰਵੈਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ |
ਸ) ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਉਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ |
ਹ) ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਧ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ |
(3) ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਲੋੜਾ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ |
(1) ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਰਕ ਐਂਡ ਕੰਡਕ੍ਟ ਤੱਸਲੀਬਖ੍ਸ਼ ਹੋਵੇ |
(2) ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਏ ਜਾਨ |
(3) ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼੍ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੀ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਆਚਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇ |
(4) ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂਨੀ ਸਲਾਹ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀ ਜਤਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 'as a one time measure' ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਨੁਲੱਗ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
(5) ਇਹ ਪੱਤਰ ਅਨੁਲੱਗ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿਖ ਲਈ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰੇਗਾ |
6) ਇਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਧ ਸਹਿਮਤੀ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆੰ.ਵਿ.ਪ . ਨੰ : 5/18/06-1ਵਿਪ੍ਰੋ1/107 ਮਿਤੀ 08.03.2011 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
 |  |
No comments:
Post a Comment